24 बार भेंट कर ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुआ काम, हताश हो एन एच एम एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने छेड़ा आंदोलन ..

घोषित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि न मिलने नियमितीकरण सहित 18 सूत्री माँगों के लिए 22 और 23 जुलाई को रहेंगे हड़ताल पर, बिगड़ सकती है प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ..

सक्ती, विधानसभा चुनाव पश्चात प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा कर्मचारियों द्वारा अपनी माँगों को लेकर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री श, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री सहित तमाम सांसदों और विधायकों से मिल कर ज्ञापन दिया गया और जब मांग पूरी नहीं हुई तो अब विवश होकर दो दिन के ध्यान आकर्षण प्रदर्शन के लिए 22 और 23 जुलाई को रायपुर में इकट्ठा होंगे इससे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है और आम जनता की तकलीफ बढ़ेगी। लग-भग 15 हज़ार की संख्या वाले इस संगठन में डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल, प्रबंधकीय संवर्ग के लोग है। हड़ताल जाने से निम्न स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होने की आशंका है कि इससे लोग परीक्षण, जांच, दवाई, जन्म मृत्यु पंजीयन, पोषण पुनर्वास जैसी सुविधा से भी वंचित हो सकते हैं। यह कर्मचारी प्रदेश, जिला, ब्लॉक सहित ग्राम स्तर तक अपनी सेवा देते हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ अमित कुमार मिरी तथा जिला अध्यक्ष डॉ यशपाल चौधरी ने बताया कि, काम कर रहे कर्मचारी मानव संसाधन नीति 2018 से शासित होते हैं। समय के साथ उन नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। नियमितिकरण सहित कुल 18 बिंदु मांग तथा गत वर्ष जुलाई में घोषित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि को लेकर सरकार गठन से अब तक मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री सहित तमाम बड़े मंत्रियों से भेंट कर अपनी माँगों से अवगत कराया गया है। कुल 24 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। भेंट के दौरान हर मंत्री ने इसके निराकरण की बात कही परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिस कारण शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन 22 और 23 जुलाई को किया जाएगा इस आशय की सूचना उच्च स्तर पर भी दे दी गई है।
प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी के अनुसार कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए अनुपूरक बजट सत्र 2023 में 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि की घोषणा सदन में की गई थी जिसके लिए 350 करोड़ का बजट रखा गया था। कई अन्य विभागों में वह प्राप्त भी हो चुका है किंतु आज तक एन एच एम कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिला है। अल्प वेतन में काम कर रहे कर्मचारियों को घोषित वेतन वृध्दि का लाभ न देना यह सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करता है।
22 एंव 23 जुलाई कोहड़ताल में जाने का दिया गया सूचना जिसमें जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ डॉ यशपाल चौधरी, डॉ संजीव अहिरवार, डॉ अतीक शेख, मक्रांत बंजारे, विजय लहरे, इला जायसवाल, डॉ संगीता चंदेल, रुखमनी चौहान, राजकुमार भगत, शैलेन्द्र राठौर, पिलेश्वर चंद्रा, चिरंजीव चंद्रा, विनोद राठौर सहित संघ के अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।

ये है प्रमुख मांगें –

18 बिंदु माँगों में नियमितिकरण, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, ग्रेड पे निर्धारण, वेतन विसंगति निराकरण, सी आर व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा परिचर्या, अवकाश नियम में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति और अनुदान में राशि मे वृद्धि,सेवा पुस्तिका संधारण, तबादला व्यवस्था में नियमितता जैसी प्रमुख मांगें सम्मिलित हैं।