अब खाद के लिए दुकानों में कतार लगाने से मिलेगी मुक्ति, मोबाइल से मिलेगा ई-टोकन ..

सक्ती जिले में एफएफएस ऐप के जरिए खाद उठाव की नई व्यवस्था शुरू, पारदर्शी वितरण के साथ कालाबाजारी पर लगेगी लगाम ..

सक्ती, जिले के किसानों को खाद के लिए दुकानों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में घंटों इंतजार करने से राहत मिलने वाली है। कृषि विभाग ने जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एफएफएस (Framework For Fertilizer Sale-FFS) ऐप के माध्यम से ई-टोकन पर खाद वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था से अब किसान घर बैठे अपने मोबाइल पर खाद का ई-टोकन प्राप्त कर सकेंगे और निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित विक्रेता के यहां पहुंचकर खाद का उठाव कर सकेंगे।

नई व्यवस्था के तहत किसानों को सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से एफएफएस ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके माध्यम से ई-टोकन प्राप्त कर भारत यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों का उठाव किया जा सकेगा। इससे खाद लेने के लिए दुकानों में अनावश्यक भीड़ और लंबी कतारों की समस्या कम होगी। साथ ही किसानों को खाद वितरण के लिए निर्धारित समय की जानकारी भी मिल सकेगी।

डिजिटल रिकॉर्ड से वितरण में आएगी पारदर्शिता –

एफएफएस ऐप के जरिए ई-टोकन जारी होने पर किसान का नाम, आधार लिंक्ड विवरण और खाद की मात्रा डिजिटल रूप से दर्ज होगी। इससे खाद वितरण का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य वास्तविक किसानों तक उनकी जरूरत के अनुसार खाद पहुंचाना, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है।

जिले में इस व्यवस्था के तहत श्री हनुमान ट्रेडिंग कंपनी, सपोस (विकासखंड डभरा) तथा नमन ट्रेडर्स, बीरभाठा (विकासखंड मालखरौदा) सहित अन्य अधिकृत खाद विक्रेताओं के माध्यम से वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। नई डिजिटल व्यवस्था को लेकर किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है।

कृषि विभाग की किसानों से अपील –

कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से एफएफएस ऐप पर पंजीयन कराकर ई-टोकन के माध्यम से ही खाद का उठाव करने की अपील की है। विभाग ने यह भी कहा है कि ऐप के उपयोग अथवा ई-टोकन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी होने पर किसान संबंधित कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

कुल मिलाकर, खाद वितरण में डिजिटल तकनीक का यह प्रयोग किसानों की सुविधा बढ़ाने के साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है।