धान खरीदी से ठीक पहले राजस्व अधिकारियों का बड़ा कदम, 13 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे तहसीलदार-नायब तहसीलदार ..

प्रदेश सहित सक्ती जिले के राजस्व अधिकारी भी रहेंगे अवकाश पर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप और एग्रीस्टैक की तकनीकी खामियों को लेकर जताई नाराजगी ,

किसानों के धान रकबे में गड़बड़ी और पोर्टल की विसंगतियों के स्थायी समाधान की मांग ..

सक्ती, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में सामने आ रही तकनीकी खामियों तथा किसानों की समस्याओं के निराकरण में हो रही परेशानियों को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने बड़ा निर्णय लिया है। संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश सहित सक्ती जिले के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 13 नवंबर, शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को औपचारिक सूचना भी प्रेषित कर दी गई है।

धान खरीदी से पहले किसानों के सामने बड़ी चुनौती –

दरअसल, 15 नवंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे समय में डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियां किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही हैं। कई किसानों के वास्तविक धान रकबे और पोर्टल में दर्ज रकबे में अंतर दिखाई दे रहा है। कहीं खेत में धान की फसल होने के बावजूद पोर्टल पर दूसरी फसल प्रदर्शित हो रही है, तो कहीं एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में अनुमोदन होने के बाद भी आवेदन लंबित दिखाई दे रहा है। अलग-अलग पोर्टलों के आंकड़ों में भी विसंगतियां सामने आ रही हैं। इसका सीधा असर किसानों के पंजीयन और धान खरीदी की प्रक्रिया पर पड़ने की आशंका है।

तकनीकी खामियों का ठीकरा राजस्व अधिकारियों पर क्यों? –

संघ का कहना है कि पिछले कई महीनों से राजस्व अमला डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप के माध्यम से फसल सर्वेक्षण तथा एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री के सत्यापन एवं अनुमोदन का कार्य कर रहा है। इसके बावजूद सर्वर और पोर्टल संबंधी समस्याओं का समाधान तकनीकी एजेंसियों एवं संबंधित विभागों के स्तर पर नहीं हो पा रहा है। तकनीकी गड़बड़ियों का वास्तविक परीक्षण किए बिना किसानों को तहसील कार्यालय भेज दिया जाता है और समस्या के निराकरण की पूरी जिम्मेदारी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर डाल दी जाती है। संघ ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जिन तकनीकी समस्याओं पर अधिकारियों का सीधा नियंत्रण नहीं है, उनके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

पटवारियों की हड़ताल से पहले से ही प्रभावित है राजस्व व्यवस्था –

संघ ने यह भी बताया कि प्रदेश के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल पर हैं। लगभग एक माह से तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अधीनस्थ राजस्व अमले की कमी और सीमित संसाधनों के बीच काम कर रहे हैं। उन्हें राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियों, प्रशासनिक एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों के साथ किसानों से जुड़े विभिन्न दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ रहा है। इसके बावजूद पर्याप्त मानव संसाधन, तकनीकी अधिकार और समय उपलब्ध कराए बिना लगातार काम पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है।

किसानों के हित में स्थायी समाधान की मांग –

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने स्पष्ट किया है कि 13 नवंबर का सामूहिक अवकाश किसानों अथवा आम नागरिकों को परेशान करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि किसानों से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के स्थायी, व्यावहारिक और समयबद्ध निराकरण के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। संघ के सदस्यों द्वारा नियमानुसार व्यक्तिगत अवकाश आवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

संघ ने कलेक्टरों से अवकाश संबंधी सूचना को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा संबंधित विभागों एवं तकनीकी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निराकरण कराने का आग्रह किया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के ठीक पहले जब किसानों के रकबे और पंजीयन से जुड़ी तकनीकी विसंगतियां सामने आ रही हैं, तब इनके समाधान की जिम्मेदारी कौन लेगा? राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश से एक ओर प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर किसानों की समस्याओं के समय पर निराकरण को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।