खबर सक्ती ...
खनिज विभाग की लापरवाही बेनकाब, पुलिस ने पकड़े 7 अवैध रेत वाहन ..

शिकायतों के बावजूद खनिज विभाग की चुप्पी, खनन माफिया बेखौफ सक्रिय ,
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अवैध रेत कारोबार पर कसा शिकंजा ..
सक्ती, छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में डभरा क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में आखिरकार पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर खनन माफिया के गोरखधंधे पर चोट की है। जहां खनिज विभाग की जिम्मेदारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था, वहीं पुलिस की तत्परता से यह मामला सुर्खियों में आ गया।
मिली जानकारी के अनुसार, 8 सितंबर 2025 को डभरा थाना क्षेत्र के ग्राम उपनी और सकराली इलाके में अवैध रेत परिवहन की शिकायतें पुलिस तक पहुंची। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (चंद्रपुर-डभरा) अंजलि गुप्ता के नेतृत्व में डभरा थाना पुलिस की विशेष टीम तुरंत रवाना हुई। मौके पर दबिश के दौरान सात वाहन पकड़े गए, जिनमें रेत भरी हुई थी। वाहन चालकों से जब वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, तो कोई भी चालक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया।
पुलिस ने तत्काल इन वाहनों को जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की और पूरे प्रकरण का प्रतिवेदन खनिज शाखा को भेज दिया। यह कदम एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अवैध खनन और रेत परिवहन के खिलाफ जिला पुलिस प्रशासन गंभीर है।
हालांकि, इस कार्रवाई ने खनिज विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि डभरा क्षेत्र में लंबे समय से बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है, जिसकी शिकायतें समय-समय पर खनिज विभाग तक पहुंचाई गईं। बावजूद इसके विभाग की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि विभागीय लापरवाही के चलते खनन माफिया निडर होकर गोरखधंधा चला रहे हैं।
स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि समय-सीमा की बैठकों में अधिकारी अक्सर जिला कलेक्टर को क्षेत्र की स्थिति के बारे में भ्रामक या अधूरी जानकारी देते हैं। इसी वजह से क्षेत्र में हो रहे इस तरह के अवैध कार्यों पर उच्चस्तरीय निगरानी नहीं हो पाती। यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि पुलिस एक दिन में सूचना मिलने पर कार्रवाई कर सकती है, तो खनिज विभाग लगातार मिल रही शिकायतों पर क्यों खामोश रहा?
पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने जहां स्थानीय लोगों में राहत की भावना जगाई है, वहीं यह मामला खनिज विभाग की लापरवाही और सुस्ती को उजागर करता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग इस प्रकरण के बाद क्या ठोस कदम उठाते हैं। क्या विभाग अपने स्तर पर दोषियों की पहचान कर अवैध खनन को रोकने के लिए सक्रिय होगा या फिर यह कार्रवाई सिर्फ एक दिन की सुर्खी बनकर रह जाएगी?
डभरा क्षेत्र में खनन माफिया का नेटवर्क वर्षों से सक्रिय बताया जाता है। रेत का अवैध उत्खनन न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि नदी तंत्र और पर्यावरण पर भी गंभीर असर डाल रहा है। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई से यह उम्मीद बनती है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और जिम्मेदार विभाग भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा।
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