राजस्व की लंबित फाइलों पर कलेक्टर का ‘अल्टीमेटम’! अब बहाने नहीं, समय पर होगा हर मामले का निपटारा ..

कलेक्टर जयश्री जैन ने कसी राजस्व अमले की नकेल, किसानों के खसरे से लेकर सीमांकन तक हर काम पर पैनी नजर ,

लापरवाही पर ‘नो समझौता’: राजस्व अफसरों की बैठक में कलेक्टर का दो टूक संदेश—लंबित फाइलें निपटाओ, वरना जवाब दो! ..

सक्ती, नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन ने जिले की कमान संभालते ही राजस्व विभाग के कामकाज को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित प्रकरणों से लेकर किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की और अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए।

बैठक में एग्रीस्टेक पंजीयन, फॉर्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, नक्शा बटांकन, भू-बंटन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खाता विभाजन, अविवादित नामांतरण, त्रुटि सुधार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4, भू-अर्जन और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई।

किसानों के खसरे पोर्टल से गायब तो तुरंत जोड़ें –

एग्रीस्टेक पंजीयन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। जिन किसानों के खसरे अभी तक पोर्टल पर दर्ज नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल जोड़ा जाए। समितियों में किसानों के खसरों का सत्यापन कराने के साथ छूटे हुए खसरों को भी पोर्टल में शामिल करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने कहा कि किसान हित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान विक्रय करने वाले सभी किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया।

नामांतरण-सीमांकन सहित लंबित मामलों का समय पर निपटारा –

राजस्व विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा होने के कारण कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खाता विभाजन, त्रुटि सुधार और अन्य राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए।

उन्होंने राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त रखने, कार्रवाई में पारदर्शिता बरतने और आम नागरिकों को समय पर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण करने को कहा।

एसडीएम-तहसीलदारों की भी तय हुई जवाबदेही –

कलेक्टर श्रीमती जैन ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकाय क्षेत्रों में चल रहे पट्टा सर्वे की जानकारी भी शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा।

कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि सरकारी काम में गंभीरता, तत्परता और जवाबदेही जरूरी है। लंबित कार्यों को बिना वजह आगे खिसकाने के बजाय तय समय में पूरा किया जाए, ताकि आम लोगों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी में शत-प्रतिशत लक्ष्य –

बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में दोनों कार्यों को शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि, सहकारिता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी और राजस्व विभाग को आपसी समन्वय के साथ किसानों से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा।

बैठक में अपर कलेक्टर बीरेंद्र लकड़ा, अपर कलेक्टर बालेश्वर राम, एसडीएम सक्ती सुश्री कावेरी मरकाम, एसडीएम मालखरौदा रूपेंद्र पटेल, एसडीएम डभरा विनय कुमार कश्यप, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक सहित राजस्व, कृषि, सहकारिता, खाद्य एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।