ई-ऑफिस से बदली प्रशासनिक तस्वीर, डिजिटल फाइल संचालन में सक्ती जिला प्रदेश में अव्वल ..

छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस क्रांति का विस्तार, पारदर्शी और तेज प्रशासन की नई पहचान बना 33व जिला सक्ती ..

सक्ती, छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस (e-Office) प्रणाली ने शासकीय कार्यप्रणाली को नई गति और नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई यह डिजिटल व्यवस्था प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कार्यकुशलता को मजबूत करने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “डिजिटल इंडिया” विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस प्रणाली अब सुशासन का सशक्त माध्यम बन चुकी है।

प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में वर्षों से चली आ रही कागजी प्रक्रिया अब तेजी से डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। पहले जहां कार्यालयों में फाइलों के ढेर, लंबित प्रकरण और धीमी कार्यप्रणाली आम बात मानी जाती थी, वहीं अब ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों का संचालन तेज, सुरक्षित और पारदर्शी हो गया है। डिजिटल फाइल प्रणाली के कारण फाइलों में हेरफेर की संभावना लगभग समाप्त हो गई है तथा निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध हुई है।

सक्ती जिला बना प्रदेश में प्रथम –

ई-ऑफिस प्रणाली के सफल संचालन में प्रदेश का 33वां जिला सक्ती राज्यभर में अग्रणी बनकर उभरा है।
30 अप्रैल 2026 की स्थिति में सक्ती जिले में 15 हजार 735 फाइलों का डिजिटल संचालन किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। यह उपलब्धि जिले की प्रशासनिक सक्रियता और डिजिटल कार्यसंस्कृति का प्रमाण मानी जा रही है।

प्रदेश स्तर पर अब तक 87 हजार 222 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं, जबकि 5 लाख 46 हजार 903 से अधिक फाइलों का सफलतापूर्वक डिजिटल संचालन किया जा चुका है।

पारदर्शिता और जवाबदेही को मिला बल –

ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से अब किसी भी फाइल की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन-सी फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और कितने समय से लंबित है। परिणामस्वरूप कार्य के प्रति जवाबदेही बढ़ी है तथा अनावश्यक विलंब में कमी आई है।

इसके अतिरिक्त कागज के उपयोग में कमी आने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। डिजिटल संधारण के कारण दस्तावेजों के खोने, खराब होने अथवा नष्ट होने की आशंका समाप्त हो गई है तथा कार्यालयों में भंडारण की समस्या भी काफी हद तक दूर हुई है।

प्रशिक्षण और तकनीकी सुदृढ़ता पर विशेष ध्यान –

राज्य शासन द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस पूरी व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में National Informatics Centre (एनआईसी) एवं CHiPS (चिप्स) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पूर्ण डिजिटल प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ता छत्तीसगढ़ –

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी समय में शासकीय पत्राचार और कार्यालयीन कार्यों को पूर्णतः ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संचालित करना है। यह पहल केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि नागरिकों को पारदर्शी, त्वरित और जनोन्मुखी प्रशासन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ई-ऑफिस प्रणाली ने यह सिद्ध कर दिया है कि तकनीक के समुचित उपयोग से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जा सकता है। डिजिटल सुशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ का यह मॉडल आने वाले समय में नई मिसाल स्थापित करने की ओर अग्रसर है।