नियद नेल्ला नार 2.0 : दूरस्थ वनांचलों में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं का मिलेगा लाभ ..

पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर, मुख्य सचिव विकासशील ने की योजनाओं की समीक्षा ..

रायपुर, छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने तथा ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने के लिए राज्य सरकार नियद नेल्ला नार 2.0 और बस्तर मुन्ने 2.0 के तहत योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को 31 व्यक्तिगत हितग्राहीमूलक योजनाओं और 14 सामुदायिक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्य सचिव विकासशील ने शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में दोनों कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी पात्र हितग्राहियों तक निर्धारित समय-सीमा में योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि दूरस्थ एवं पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में काम करें। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि पात्र हितग्राही किसी भी कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित न रहें।

आवास, राशन, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर फोकस –

नियद नेल्ला नार 2.0 के तहत ग्रामीण परिवारों को मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री जन-धन योजना जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा, श्रमिक कार्ड और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से भी पात्र परिवारों को लाभान्वित करने की कार्ययोजना बनाई गई है।

योजना में पोषण आहार, टीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्कूली विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन, गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही जाति, जन्म, विवाह, निवास, मृत्यु और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, जननी सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाओं का लाभ भी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है।

14 सामुदायिक योजनाओं से मजबूत होंगी बुनियादी सुविधाएं –

व्यक्तिगत योजनाओं के साथ ही गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत पक्की सड़कें, बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, मोबाइल टावर और बैंकिंग सुविधाओं सहित अन्य आवश्यक सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दूरस्थ गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

11 जिलों के वनांचल क्षेत्रों में संचालित हो रहा कार्यक्रम –

नियद नेल्ला नार 2.0 के अंतर्गत बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, गरियाबंद, मोहला-मानपुर, अंबागढ़ चौकी और छुईखदान सहित कुल 11 जिलों के दूरस्थ वनांचल एवं पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर कार्ययोजना के अनुरूप काम किया जा रहा है।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, कौशल विकास विभाग के सचिव बसवराजु एस. तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।