मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु गठित टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न ..

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए जिले में कार्ययोजना बनाएं ..

रायपुर, 14 जुलाई 2023 को मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु गठित टास्क फोर्स की तीसरी बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु व्यापक कार्ययोजना के तहत प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। उन्होंने एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बर्तन बैंक, कपड़े, कागज की थैली और दोना-पत्तल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्य करने कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि एकल प्लास्टिक के विलोपन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को कार्ययोजना के अनुसार प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के लिए की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को शासकीय कार्यालयों को एकल प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी तरह से उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शनियों में सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के संबंध में प्रादर्श बनाने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए जिले में कार्ययोजना बनाएं और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों एवं पंचायतों से आवश्यक समन्वय कर उनसे सहयोग लें। मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को भी एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली सहित आवास एवं पर्यावरण, वाणिज्य एवं उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मण्डल सहित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी के अधिकारी शामिल हुए।