प्रदेश के 3500 से अधिक शासकीय स्कूलों में 11 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति की मांग तेज, आचार संहिता लागू होने से पहले आदेश जारी करने का आग्रह ..

3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की नियुक्ति का 11 वर्षों से हैं इंतजार ,

पूर्णकालिक प्राचार्य की नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार, जल्द जारी हो आदेश – सतीश प्रकाश सिंह प्रदेश संयोजक ..

रायपुर, छत्तीसगढ़ के 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में पिछले 11 वर्षों से प्राचार्य पद खाली पड़े हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार प्रभावित हो रहा है। “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति एवं व्याख्याता पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” और “छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” ने इस मुद्दे को उठाते हुए नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्राचार्य पदोन्नति के आदेश जारी करने की मांग की है।

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर, 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर में ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2013 से “टी” संवर्ग और वर्ष 2016 से “ई” संवर्ग के व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गई है। इस दौरान सैकड़ों व्याख्याता और प्रधान पाठक बिना प्राचार्य बने सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो गई है।

संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, और विभागीय अधिकारियों से कई बार मुलाकात कर प्राचार्य पदोन्नति की मांग की, लेकिन इसे अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं मिला है। वर्तमान में प्रदेश के 3500 से अधिक शासकीय स्कूलों में प्राचार्य की कमी के कारण स्कूल प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं।

सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्राचार्य पदोन्नति से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि संबंधित व्याख्याता और प्रधान पाठक पहले से ही प्राचार्य का वेतन और पे-स्केल प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर आदेश जारी करने की अपील की है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्राचार्य पदोन्नति के तुरंत बाद सभी संवर्गों में व्याख्याता, प्रधान पाठक, और शिक्षकों के पदों पर पदोन्नति की जानी चाहिए ताकि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

छत्तीसगढ़ में 11 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति के आदेश की मांग के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास जारी है।