ग्राम पंचायत अमलीडीह के तत्कालीन सचिव शत्रुघ्न साहू निलंबित: शिकायतों की जांच में लापरवाही, मनमानी और अनुशासनहीनता उजागर ..

ग्रामीणों की शिकायतों पर जिला पंचायत सीईओ वासु जैन की बड़ी कार्रवाई: आदेशों की अवहेलना करने वाले सचिव पर गिरी निलंबन की गाज ..

सक्ती, जिला पंचायत सक्ती के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) वासु जैन ने जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलीडीह के तत्कालीन सचिव शत्रुघ्न साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच एवं पंचगण द्वारा की गई शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।

जांच में सामने आया कि तत्कालीन सचिव ने शासकीय कार्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता बरती। साथ ही अधिकारियों को जांच में सहयोग नहीं किया गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने की भी पुष्टि हुई। बताया गया कि समीक्षा बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी नहीं देने के मामले में जारी कारण बताओ नोटिस का भी उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत अमलीडीह में पदस्थ नई सचिव श्रीमती सुशीला भारद्वाज को प्रभार सौंपने के स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद आज तक प्रभार हस्तांतरित नहीं किया गया। इसे शासकीय आदेशों की खुली अवहेलना माना गया।

जनपद पंचायत मालखरौदा द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर निलंबन का प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सचिव शत्रुघ्न साहू, वर्तमान पदस्थापना ग्राम पंचायत छपोरा, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मालखरौदा, जिला सक्ती निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

ग्रामीणों में चर्चा: “शिकायतें दबती रहीं, इसलिए बढ़े हौसले”

इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि पंचायतों में सचिवों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें कई बार की जाती हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में विभागीय स्तर पर उन्हें दबा दिया जाता है। कार्रवाई नहीं होने से ऐसे कर्मचारियों के हौसले बुलंद रहते हैं और वे मनमानी करने लगते हैं।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई पंचायत सचिव मुख्यालय में निवास तक नहीं करते और अपने मनमाने समय पर पंचायत पहुंचते हैं, जिससे आम लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में अमलीडीह मामले में हुई कार्रवाई को ग्रामीण प्रशासनिक सख्ती की शुरुआत मान रहे हैं।