मुख्यमंत्री का सख्त संदेश : जनता से अशिष्ट व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस, दुर्ग जनपद पंचायत के सीईओ निलंबित ..

सुशासन तिहार में शिकायत के बाद हुई कार्रवाई, मुख्यमंत्री बोले— जवाबदेही और शिष्टाचार से कोई समझौता नहीं ..

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार 2026 के दौरान आम नागरिकों से अशिष्ट व्यवहार और कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) रूपेश कुमार पाण्डेय के निलंबन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में दुर्ग संभागायुक्त ने तत्काल प्रभाव से उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम थनौद में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान आम जनता के साथ अशिष्ट व्यवहार किए जाने संबंधी शिकायत और वीडियो क्लिप सामने आने के बाद कलेक्टर दुर्ग द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। मामले की जांच एवं वीडियो के अवलोकन में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट पाया गया कि संबंधित अधिकारी ने शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार एवं जनसमस्या निवारण शिविर में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती तथा आम नागरिकों के प्रति अनुचित एवं अशिष्ट व्यवहार किया।

संभागायुक्त दुर्ग द्वारा इस संबंध में रूपेश कुमार पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक शासकीय सेवक का दायित्व है कि वह पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं शिष्टाचार के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। नियम 3 एवं नियम 3-क के अनुसार कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता का परिचय नहीं दे सकता।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में सुशासन की अवधारणा केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के प्रति संवेदनशीलता, जवाबदेही और सम्मानजनक व्यवहार भी उसका अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार या कर्तव्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

निलंबन अवधि के दौरान रूपेश कुमार पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।