पुलिस थानों के सीसीटीवी बंद मिले तो तय होगी जिम्मेदारी, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त निर्देश ..

550 थानों के लिए 102 करोड़ की योजना, 18 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा फुटेज ..

बिलासपुर, 23 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों के संचालन और फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि थानों में सीसीटीवी केवल औपचारिक व्यवस्था नहीं, बल्कि पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है।

मामला गौरेला थाने में एनडीपीएस के आरोपियों से जुड़े प्रकरण से सामने आया, जहां सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। चार आरोपियों की ओर से दायर याचिकाएं भी अदालत ने खारिज कर दीं।

सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश के 550 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों और संबंधित बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए करीब 102 करोड़ की योजना तैयार की गई है। इसके तहत सभी थानों में सीसीटीवी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और फुटेज 18 महीने तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि निर्धारित अवधि तक फुटेज सुरक्षित रहना जरूरी है। जानकारी के अनुसार 18 महीने के बाद फुटेज स्वतः डिलीट होने की व्यवस्था है। मामले में आरोपियों के मोबाइल नंबरों के सीडीआर भी ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल वे अपने बचाव में कर सकते हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे हर समय चालू हालत में रहने चाहिए। यदि कैमरे काम नहीं करते हैं या फुटेज सुरक्षित नहीं रखा जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए।