नौ साल पुराने बिजली बिल का बोझ उपभोक्ता पर नहीं डाल सकती कंपनी-हाईकोर्ट ..

बिलासपुर, 23 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी की ओर से करीब नौ साल की अवधि के लिए की गई 26.88 लाख की अतिरिक्त भुगतान मांग को लेकर उपभोक्ता को राहत दी है। डिवीजन बेंच ने कहा कि जब मीटरिंग और बिलिंग व्यवस्था बिजली कंपनी के नियंत्रण में थी और उपभोक्ता पर किसी तरह की धोखाधड़ी का आरोप नहीं है, तो कंपनी अपनी गलती का आर्थिक भार उपभोक्ता पर नहीं डाल सकती।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने रायपुर के कारोबारी विकास टांक की रिट अपील स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच का आदेश निरस्त कर दिया और विद्युत लोकपाल के पूर्व आदेश को बहाल कर दिया।

याचिकाकर्ता श्रीराम वायर्स के संचालक हैं और उनके प्रतिष्ठान में 90 हॉर्स पावर का विद्युत कनेक्शन था। वर्ष 2008 में परिसर में करंट ट्रांसफॉर्मर लगाया गया था और 2011 में मीटर बदला गया। वर्ष 2017 में बिजली कंपनी को पता चला कि खपत की गणना के लिए 2 के बजाय 1 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल हो रहा था।

इसके बाद वर्ष 2008 से 2017 की अवधि के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कंपनी पूरे नौ साल के लिए अतिरिक्त राशि मांग रही है तो उसे ठोस साक्ष्य से यह साबित करना होगा कि गलत फैक्टर पूरी अवधि में लागू रहा था।

डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के निर्णय को रद्द करते हुए विद्युत लोकपाल के आदेश को बहाल कर दिया। अब कंपनी की ओर से कोई भी मांग लोकपाल के आदेश के अनुरूप ही तय की जाएगी।