खाद की कालाबाजारी व अनियमितता पर कलेक्टर की सख्ती, 7 विक्रेताओं-फर्मों पर 80 हजार का अर्थदंड ..

कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन के निर्देशन में कृषि विभाग की कार्रवाई, चालान के जरिए शासकीय खजाने में जमा हुआ अर्थदंड ..

सक्ती, नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन के निर्देशन में जिले में खाद की कालाबाजारी, ओवररेटिंग और उर्वरक बिक्री में अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (FCO) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ECA) के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर जिले के 7 खाद विक्रेताओं एवं फर्मों पर कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। संबंधितों द्वारा अर्थदंड की राशि चालान के माध्यम से शासकीय खजाने में जमा कर दी गई है।

उपसंचालक कृषि कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्थदंड जमा करने वालों में कोमल प्रसाद जायसवाल (साराडीह), योगेश कुमार अग्रवाल (फगुरम), कमल खाद भंडार (नन्दौरकला), मयंक ट्रेडर्स (सकरेली बा.), सूर्य ट्रेडर्स (जैजैपुर), सक्ती आधुनिक एफ.पी.ओ. (भातमाहुल) तथा अजय बहादुर सिंह राठौर (नन्दौरकला) शामिल हैं।

जांच में मिली थी स्टॉक और बिक्री में गड़बड़ी –

प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन के निर्देश पर कृषि विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा जिले के विभिन्न खाद विक्रेताओं एवं प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान संबंधित 7 दुकानों एवं फर्मों के स्टॉक में विसंगतियां, उर्वरक बिक्री संबंधी नियमों की अनदेखी तथा FCO 1985 के निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया।

अनियमितताएं सामने आने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। मामले में कलेक्टर न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात संबंधित विक्रेताओं एवं फर्मों पर अर्थदंड आरोपित किया गया, जिसे अब चालान के माध्यम से शासकीय खजाने में जमा कराया गया है।

कालाबाजारी और ओवररेटिंग पर प्रशासन की नजर –

जिला प्रशासन ने खाद विक्रेताओं को स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, ओवररेटिंग, स्टॉक में हेराफेरी अथवा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी उर्वरक विक्रेताओं को दुकान में स्टॉक बोर्ड एवं निर्धारित दरों की रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यदि किसी विक्रेता या प्रतिष्ठान द्वारा उर्वरक बिक्री में अनियमितता बरती जाती है तो उसके खिलाफ अर्थदंड के साथ-साथ एफआईआर सहित अन्य कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गुणवत्ता जांच भी जारी –

किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा नमूना संकलन और प्रयोगशाला जांच की कार्रवाई भी लगातार जारी है। जिले में अब तक उर्वरक के 143, बीज के 197 तथा कीटनाशक के 21 नमूने प्रयोगशाला को भेजे जा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि कृषि आदानों की गुणवत्ता और बिक्री व्यवस्था की नियमित निगरानी आगे भी जारी रहेगी।