स्कूल शिक्षा विभाग में 11 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति के लिये “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के द्वारा “प्राचार्य पदोन्नति मोर हक़ – मोर अधिकार अभियान” के अंतर्गत भानूप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी को ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने की माँग की गई ..

प्रदेश के नियमित व्याख्याता एवं प्रधान पाठकों ने आवाज़ बुलंद कर शासन से की नये शिक्षा सत्र 16 जून 2023 से पहले पूर्णकालिक प्राचार्य विहीन 3266 स्कूलों में प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करने की प्रबल माँग ..

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के द्वारा प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 3266 शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूलों में रिक्त प्राचार्य के पद पर, विगत 11 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जल्द से जल्द जारी करवाने शासन से पुरजोर माँग की जा रही हैं। इस कड़ी में दिनाँक 6 मई 2023 को बस्तर संभाग के कांकेर जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भानूप्रतापपुर में “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह द्वारा “प्राचार्य पदोन्नति मोर हक़- मोर अधिकार अभियान” के तहत आज 6 मई 2023 को विधानसभा क्षेत्र भानूप्रतापपुर की विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी को ज्ञापन सौंप कर छत्तीसगढ़ शासन से नये शिक्षा सत्र 16 जून 2023 के पूर्व प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने की माँग की गई हैं ।

भेंट-मुलाकात के दौरान विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी ने प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह को आश्वस्त किये हैं कि वें शीघ्र ही प्रदेश के 3266 शासकीय हाई स्कूल तथा हायर सेकंडरी स्कूल में रिक्त प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति के संबंध में मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से चर्चा करेंगी । विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी ने आश्वस्त किये हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में 11 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जल्द से जल्द जारी कराने उचित पहल की जावेगी। छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह तथा छत्तीसगढ़ प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ (Chhattisgarh Progressive and innovative Teachers Federation CGPITF) के बस्तर संभाग के सहसंयोजक दीपक प्रकाश, राज्य कमेटी मेंबर्स तथा कांकेर जिला संयोजक प्रदीप सेन, कांकेर जिला कमेटी मेंबर्स पवन सेन उपस्थित थे। भानूप्रतापपुर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी से भेंट-मुलाकात के दौरान “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने विधायक महोदया को बताया कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत “टी” संवर्ग में वर्ष 2013 से तथा “ई” संवर्ग में वर्ष 2016 के बाद से हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गईं हैं । राज्य में तीन हजार दो सौ छियासठ शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूलों में प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हैं। इन स्कूलों में प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं । प्रदेश के इन स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रहीं हैं। विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने से “टी” तथा “ई” संवर्ग के सैकड़ों नियमित व्याख्याता तथा नियमित प्रधान पाठक सेवानिवृत्त हो गए हैं। आगामी तीन माह के भीतर अनेको व्याख्याता और प्रधान पाठक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्राचार्य पद पर पदोन्नति का रास्ता देखते-देखते अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की मृत्यु हो गईं हैं। प्रदेश के वरिष्ठ व्याख्याता तथा वरिष्ठ प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का वेतन पा रहें हैं, शासन द्वारा इन्हें प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने प्रदेश में 11 वर्षों से बाधित रही प्राचार्य पदोन्नति की विभागीय प्रकिया को शीघ्र पूर्ण कर हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त सभी 3266 पदों पर नये शिक्षा सत्र 16 जून 2023 के पूर्व प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने के लिये विधायक महोदया से त्वरित पहल करने की माँग की। प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि, “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के द्वारा प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विगत 11 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने के लिये “प्राचार्य पदोन्नति मोर हक़ – मोर अधिकार अभियान” की शुरुआत की गई हैं, इस अभियान के अंतर्गत सभी ज़िले में मंत्रीगणों, संसदीय सचिव, विधायकगणों , निगम-आयोग-मंडलों, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा जनप्रतिनिधियों को शासन द्वारा प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जल्द से जल्द जारी करवाने समस्त नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन सौंपने का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।