कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी ऐतिहासिक फैसला – धनंजय नामदेव नापा नेताप्रतिपक्ष ..

सक्ती, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार बनते ही प्रदेश में 18 लाख पीएम आवास को बनने से रोक दिया था, जिससे प्रदेश के लाखों गरीब परिवार को आवास से वंचित होना पड़ा था, किसी का एक किस्त तो किसी का दो किस्त मिलने के बाद अगले किस्त की राशि के लिए 5 साल तक दर दर भटकते रहे। परन्तु, अधूरे आवास की राशि नहीं मिल पाई और न ही नए पीएम आवास की मंजूरी मिल पाई। समूचे प्रदेश में भूपेश सरकार द्वारा सभी मूलभूत कार्य, बिजली, सड़क, पानी, पुल पुलिया के सभी विकास कार्य पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब साय कैबिनेट के इस फैसले को भाजपा के पार्षद एवं नेताप्रतिपक्ष धनंजय नामदेव ने ऐतिहासिक बताया है।

धनंजय नामदेव ने कहा कि प्रदेश के शहरी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के घर का सपना अब साकार होगा। विगत 5 साल से विकास की बांट जोह रहे प्रदेश के हर विधानसभा एवं अंतिम छोर में बसे गांव में अब विकास की गंगा बहेगी। फिर से छत्तीसगढ़ अग्रणी एवं विकसित राज्यों की गिनती में रहेगी क्योंकि, छत्तीसगढ़ राज्य
को भाजपा ने ही बनाया है और भाजपा ही संवारेगी।

भाजपा जो कहती है वो करती है भाजपा का वादा था शपथ ग्रहण करते ही गरीबों का आवास तत्काल स्वीकृत किया जाएगा। प्रदेश के हर गरीब के लिए अपना घर भाजपा का संकल्प है और इसे भाजपा ने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की प्रथम बैठक के दौरान ही 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी देकर गरीबों का सपना पूरा किया है।