सभी भूमिधारकों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य ..

बिना फार्मर आईडी के विभागीय योजनाओं के लाभ से हो सकते हैं वंचित, सभी खसरों को आईडी से लिंक कराना जरूरी ..

सक्ती, शासन द्वारा एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत जिले के सभी भूमिधारकों (नम्बरदार एवं सह-खातेदार) के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सह-खातेदारों तथा उनके स्वामित्व वाले सभी खसरों की एंट्री फार्मर आईडी में कराया जाना भी आवश्यक है। आगामी पंजीयन एवं विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी होना तथा सभी खसरों का उससे लिंक होना महत्वपूर्ण है।

फार्मर आईडी किसान की डिजिटल पहचान होगी। यह आधार कार्ड की तरह एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसमें किसान की व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते की जानकारी तथा भू-अभिलेख से संबंधित विवरण डिजिटल रूप से लिंक रहेगा। भू-अभिलेख में दर्ज भूमि की जानकारी भुईयां पोर्टल के माध्यम से फार्मर आईडी से जोड़ी जाएगी।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक भी खसरा फार्मर आईडी में दर्ज होने से छूट गया तो संबंधित किसान को उस खसरे की भूमि से उत्पादित धान की बिक्री के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फार्मर आईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, धान खरीदी, कृषि अनुदान तथा आपदा राहत सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी।

फार्मर आईडी बनने के बाद किसान की भूमि एवं अन्य आवश्यक जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी, जिससे अलग-अलग कार्यालयों में बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम होगी और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया भी अधिक सुगम एवं त्वरित होगी।

💠 कहां बनवा सकते हैं फार्मर आईडी –

जिन किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, वे जल्द से जल्द अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसान स्वयं एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी सहकारी समिति अथवा चॉइस सेंटर में जाकर भी पंजीयन कराया जा सकता है। इसके लिए किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं बी-1 (खसरा) उपलब्ध कराना होगा।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फार्मर आईडी बनवाने के साथ-साथ अपने सभी खसरों को फार्मर आईडी से लिंक कराएं, ताकि भविष्य में धान खरीदी एवं शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

फार्मर आईडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, कृषि विभाग अथवा राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं।