हरी खाद के प्रति किसानों में बढ़ रही जागरूकता, कृषि विभाग का अभियान ला रहा बदलाव – उप संचालक कृषि तरुण कुमार प्रधान ..

‘हरी खाद अपनाओ, लागत घटाओ, मिट्टी बचाओ’ अभियान के तहत 344 किसानों को अनुदान पर मिला मूंग-ढैंचा बीज ..

सक्ती, रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती लागत और मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति को देखते हुए कृषि विभाग सक्ती द्वारा संचालित “हरी खाद अपनाओ, लागत घटाओ, मिट्टी बचाओ” अभियान को जिले के किसानों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। खरीफ मौसम 2026 में प्राकृतिक एवं संतुलित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मूंग एवं ढैंचा की हरी खाद का प्रदर्शन कर किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

कृषि विभाग ने मंडी निधि एवं कृषक समग्र विकास योजना के तहत जिले के सभी विकासखंडों—सक्ती, मालखरौदा, डभरा एवं जैजैपुर—के चयनित गांवों में लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत बीज वितरण सुनिश्चित किया। योजना के अंतर्गत जिले के 344 किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मूंग एवं ढैंचा का बीज उपलब्ध कराया गया।

विभागीय मैदानी अमलों द्वारा किसानों को लगातार तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, बुवाई के 45 से 50 दिन बाद मूंग एवं ढैंचा की फसल को खेत में पलटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके सड़ने से मिट्टी में जैविक कार्बन और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। साथ ही मिट्टी की भौतिक संरचना, जल धारण क्षमता और सूक्ष्मजीवों की सक्रियता भी बढ़ती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और आगामी फसलों का उत्पादन बेहतर होता है।

कृषि विभाग के अनुसार, खेत में ढैंचा की हरी खाद मिलाने से प्रति हेक्टेयर लगभग 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्राप्त होता है। वहीं मूंग की हरी खाद से प्रति हेक्टेयर 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 से 15 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 से 30 किलोग्राम पोटाश उपलब्ध होता है। यही कारण है कि हरी खाद को प्राकृतिक एवं टिकाऊ उर्वरक का प्रभावी विकल्प माना जाता है।

उप संचालक कृषि तरुण कुमार प्रधान ने बताया कि विभाग किसानों को हरी खाद के लाभों के प्रति लगातार जागरूक कर रहा है। समय पर बीज उपलब्ध कराने और प्रभावी वितरण व्यवस्था के कारण किसानों ने उत्साहपूर्वक योजना का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है।