मानसून पर प्रशासन अलर्ट, जिला पंचायत सीईओ वासु जैन ने आपदा प्रबंधन और जनशिकायतों की समीक्षा की ..

सीएम हेल्पलाइन 1076 के लंबित मामलों पर सख्ती, समयबद्ध निराकरण और खरीफ तैयारियों के दिए निर्देश ,

खाद-बीज उपलब्धता, आपदा प्रबंधन और लंबित प्रकरणों पर फोकस, साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीईओ वासु जैन के सख्त निर्देश ..

सक्ती, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वासु जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन, जलजनित रोगों की रोकथाम, किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु एप, सुशासन तिहार-2026, जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

सीईओ वासु जैन ने मानसून को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी, संभावित जलभराव से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, बचाव दलों की सक्रियता तथा प्रशिक्षित तैराकों एवं बचाव उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को जलजनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं सेवा सेतु एप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 एवं सुशासन तिहार-2026 के लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए सीईओ ने सभी विभागों को शेष प्रकरणों का शीघ्र और संतोषजनक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए सीईओ ने कृषि विभाग को किसानों के लिए खाद, बीज एवं सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उर्वरकों एवं बीजों के भंडारण की समीक्षा करते हुए वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने, नैनो यूरिया एवं उन्नत कृषि तकनीकों के प्रति किसानों को जागरूक करने तथा अवैध खाद विक्रय एवं भंडारण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

शिक्षा विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी, लंबित पेंशन प्रकरण, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना (शहरी) सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान तहसीलवार विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, नक्शा बटांकन, त्रुटि सुधार एवं आधार प्रविष्टि जैसे प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही पंचायत, लोक निर्माण, शिक्षा, विद्युत, खाद्य, सहकारिता, नगरीय प्रशासन, मत्स्य पालन, महिला एवं बाल विकास तथा पशु चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा कर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर कलेक्टर बीरेंद्र लकड़ा, अपर कलेक्टर बालेश्वर राम, संयुक्त कलेक्टर अरुण कुमार सोम, एसडीएम कावेरी मरकाम, रूपेंद्र पटेल, विनय कुमार कश्यप, डिप्टी कलेक्टर प्रीतेश राजपूत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।