बडी खबर: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 IAS अधिकारियों के तबादले ..

सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो का मुंगेली तबादला, जयश्री जैन होंगी सक्ती की नई कलेक्टर ..

रायपुर, 18 अगस्त 2026 छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 23 अधिकारियों के पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं।

सक्ती जिले के कलेक्टर अमृत विकास तोपनो का तबादला करते हुए उन्हें मुंगेली जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं श्रीमती जयश्री जैन, भा.प्र.से. (2016) को सक्ती जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। जयश्री जैन वर्तमान में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ थीं।

कई जिलों के कलेक्टर बदले –

आदेश के अनुसार कांकेर कलेक्टर नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास बनाया गया है। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार को कांकेर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके को संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया गया है और उनके स्थान पर रणबीर शर्मा को गरियाबंद कलेक्टर बनाया गया है।

कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा को संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भेजा गया है, जबकि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी कलेक्टर तुलिका प्रजापति को कबीरधाम कलेक्टर बनाया गया है। उनकी जगह तनुजा सलाम को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग में भी बदलाव –

सोनमणि बोरा को प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का दायित्व सौंपा गया है। वहीं आर. शंगीता को सचिव, मंत्रालय पदस्थ किया गया है। नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास बनाया गया है, जबकि रिमिजियुस एक्का को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा मिशन संचालक, जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी दी गई है।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में भी नई जिम्मेदारी –

भोसकर विलास संदिपान को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद इफ्फत आरा नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

जगदीश सोनकर को विशेष सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

शासन के इस आदेश के बाद राज्य के प्रशासनिक महकमे में व्यापक स्तर पर बदलाव हुआ है। सभी नई पदस्थापनाएं आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रभावी रहेंगी।