प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप, अपात्रों को लाभ देने की शिकायत ..

ग्रामीणों ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और भौतिक सत्यापन की मांग की ..

सक्ती, जनपद पंचायत सक्ती अंतर्गत ग्राम पंचायत पोरथा में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि योजना के नियमों को दरकिनार कर बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को पात्र घोषित किया जा रहा है, जिससे शासन को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति होने की आशंका है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गांव में आवास सर्वे एवं सत्यापन प्रक्रिया के दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां की गई हैं। जिन लोगों के पास पहले से पक्के और सुविधायुक्त मकान हैं, उन्हें कागजों में कच्चे मकान का निवासी दर्शाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा शासकीय पेंशनधारियों तथा अविवाहित व्यक्तियों के नाम भी पात्रता सूची में शामिल किए जाने का आरोप लगाया गया है।

ग्रामीणों के अनुसार यदि इस सूची की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो शासन की लगभग 6 से 8 करोड़ रुपये की राशि अपात्र हितग्राहियों को चली जाएगी, जबकि वास्तविक रूप से कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वाले गरीब एवं जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे।

इस संबंध में शिकायतकर्ता मनबोध राठौर, मुकेश राठौर, राघवेंद्र पाल यादव सहित अन्य ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि यह गरीबों के अधिकारों के साथ अन्याय है तथा कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है।

ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि गांव में गठित स्वतंत्र जांच दल भेजकर सभी मकानों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और पात्रता सूची की दोबारा जांच की जाए। साथ ही, यदि अनियमितताएं सामने आती हैं तो अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे। अब इस शिकायत पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।