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सुशासन के दावों के बीच बिजली कनेक्शन के लिए जनदर्शन में गुहार, आखिर आम आदमी की सुनवाई कहां? ..

घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद श्यामलाल राठौर को जनदर्शन का सहारा, मंगलवार को पहुंचे 28 आवेदन ..
सक्ती, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन और आम जनता को त्वरित राहत देने के दावों के बीच जमीनी स्तर पर आम लोगों की परेशानियां अब भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। स्थिति यह है कि लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों से जुड़े कामों के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण मंगलवार 17 नवंबर को जिला कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में सामने आया, जहां एक ग्रामीण को स्थायी घरेलू विद्युत कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधा के लिए अपनी फरियाद लेकर पहुंचना पड़ा।
तहसील बाराद्वार अंतर्गत ग्राम सकरेली निवासी श्यामलाल राठौर ने स्थायी घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की मांग को लेकर जनदर्शन में आवेदन दिया। सवाल यह है कि जब एक आम नागरिक को अपने घर में बिजली कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधा पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद जिला मुख्यालय के जनदर्शन तक पहुंचना पड़े, तो फिर आम आदमी की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर कितनी तत्परता से समाधान हो रहा है? क्या संबंधित विभागों में आम नागरिकों की सुनवाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है?
जनदर्शन में केवल बिजली कनेक्शन का मामला ही नहीं, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। ग्राम करिगांव निवासी संतोष कुमार महंत ने त्रुटि सुधार के लिए आवेदन दिया, वहीं ग्राम रेडा निवासी शिव साहू ने रिकॉर्ड दुरुस्त कराने की मांग रखी। इसके अलावा जिले के दूरदराज क्षेत्रों से पहुंचे अन्य आवेदकों ने भी अपनी अलग-अलग समस्याओं के निराकरण के लिए गुहार लगाई।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती जयश्री जैन के निर्देशन में आयोजित जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर प्रीतेश राजपूत एवं डिप्टी कलेक्टर पोषक चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों ने आवेदनों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए नियमानुसार शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि आम जनता की समस्याओं के प्राथमिकता से निराकरण के उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार को जिला कार्यालय में साप्ताहिक जनदर्शन आयोजित किया जाता है। हालांकि जनदर्शन में आवेदन प्राप्त होना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन असली कसौटी इन आवेदनों का समयबद्ध निराकरण है। खासकर श्यामलाल राठौर जैसे आवेदकों को यह देखना है कि उनकी घरेलू बिजली कनेक्शन की मांग पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। अब निगाहें संबंधित विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं।
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