सिंघीतरई वेदांता पावर प्लांट हादसा: 19 दिन बाद भी न्याय अधूरा, साक्ष्यों पर उठे गंभीर सवाल ..

वेदांता पावर प्लांट दुर्घटना: प्रशासन की सुस्ती या सच दबाने की कोशिश? ,

मजदूरों की मौत पर सन्नाटा: जांच से पहले ही साक्ष्य कमजोर पड़ने का खतरा ..

सक्ती, जिले के डभरा तहसील के ग्राम सिंघीतरई स्थित वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में 14 अप्रैल 2026 को हुए भीषण हादसे को 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों को अब तक न्याय की स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाई है। घटना के बाद प्रशासन की सुस्त कार्रवाई और हाल ही में 5 मई तक “साक्ष्य प्रस्तुत करने” की अपील ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और श्रमिक संगठनों का आरोप है कि यह कदम न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय देरी को वैधता देने जैसा प्रतीत होता है।

हादसे के तुरंत बाद फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने की जरूरत होती है, लेकिन यहां लगभग तीन सप्ताह बाद आमजन से साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। इससे यह आशंका गहराती है कि क्या इस दौरान घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य हटाए या प्रभावित किए जा चुके हैं। ग्रामीणों का दावा है कि दुर्घटना के बाद रातों-रात मलबा हटाने और क्षतिग्रस्त मशीनों को ठिकाने लगाने की गतिविधियां हुईं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जो साक्ष्य मांगे जा रहे हैं, वे कितने प्रभावी या विश्वसनीय रह गए हैं।

हादसे में मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों और स्थानीय दावों के बीच अंतर की चर्चा है। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पूरा रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। प्रशासन की ओर से उस दिन ड्यूटी पर मौजूद श्रमिकों की सूची अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे संदेह और गहरा गया है।

सुरक्षा मानकों को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। श्रमिकों और स्थानीय सूत्रों का कहना है कि प्लांट में रखरखाव और सुरक्षा उपकरणों को लेकर लंबे समय से लापरवाही बरती जा रही थी। अनुभवी कर्मचारियों की कमी और कम प्रशिक्षित मजदूरों से जोखिम भरे कार्य कराए जाने की बात भी सामने आई है। यदि ये आरोप सही हैं, तो यह केवल एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रणालीगत चूक का मामला बन जाता है।

प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद अब तक प्लांट प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में असंतोष है। यह भी पूछा जा रहा है कि जांच पूरी होने तक संबंधित यूनिट को सील क्यों नहीं किया गया। साथ ही, क्या कंपनी के जरूरी रिकॉर्ड—जैसे गेट पास रजिस्टर, लॉग बुक और सीसीटीवी फुटेज—समय रहते जब्त किए गए या नहीं, इस पर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

डभरा क्षेत्र में इस घटना को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि जांच पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं हुई, तो यह मामला व्यापक आंदोलन का रूप ले सकता है। लोगों की मांग है कि पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच हो, सभी जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित किया जाए।

फिलहाल, 5 मई की समयसीमा को लेकर भी बहस जारी है। एक पक्ष इसे जांच में सहयोग का प्रयास मानता है, तो दूसरा इसे देरी की रणनीति के रूप में देख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हादसे में सच सामने आएगा, या फिर यह मामला भी समय के साथ फाइलों में सिमट कर रह जाएगा।

सिंघीतरई वेदांता पावर प्लांट की इस घटना ने न केवल औद्योगिक सुरक्षा मानकों, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में बढ़ती है और क्या पीड़ितों को वास्तविक न्याय मिल पाता है या नहीं।