छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर सभी विभागों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन ..

कलेक्टर ने बैठक लेकर दिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश ,

आदि कर्मयोगी अभियान का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा आयोजन ..

जांजगीर-चांपा, कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और राज्य शासन द्वारा 15 अगस्त से प्रारंभ किए गए छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को शत प्रतिशत दे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों द्वारा आयोजित गतिविधियों में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक एवं अधिक से अधिक संख्या में आमजनो को शामिल करना सुनिश्चित करें। बैठक में वन मंडलाधिकारी हिमांशु डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर आर.के. तंबोली, संयुक्त कलेक्टर संदीप सिंह ठाकुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

जिले में आदि कर्मयोगी अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। कलेक्टर महोबे ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय परिवारों को सुशासन की भावना के साथ शासकीय योजनाओं से अधिकतम लाभान्वित करना है। इसके अंतर्गत जिले के 21 ग्रामों को शामिल किया गया है। जिनमें बलौदा विकासखंड के कुदरी, करमा, खारी, छीतापाली, केराकछार, कण्ड्रा, देवरी, सत्तीगुड़ी, नवागांव, रैनपुर, नवागढ़ विकासखंड के गाड़ापाली, करमंदी, अकलतरा विकासखंड के कटघरी, परसाही (नाला), महमपुर, बाना, सराईपाली, बम्हनीडीह विकासखंड के पोड़ीकला, नवागांव, पूछेली एवं खपरीडीह है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के 21 ग्रामों का चयन किया गया है।

अभियान के लिए ग्राम स्तर पर एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन, पंचायत प्रतिनिधि और युवाओं को जोड़ा जाएगा। शासकीय सेवाओं के सुगम पहुंच के लिए आदि सेवा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी करीब 25 योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।