सक्ती जिले के कांदानारा पीडीएस दुकान में भारी अनियमितताओं का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश – सरपंच दंपत्ति पर राशन घोटाले का गंभीर आरोप ..

सक्ती, जिले के कांदानारा ग्राम पंचायत में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडीएस दुकान का संचालन पूर्व सरपंच सुभद्रा पटेल और उनके पति एवं वर्तमान सरपंच कृष्णा पटेल द्वारा मनमाने ढंग से किया जा रहा है, जिससे वर्षों से राशन हितग्राही परेशान हैं।

ग्रामीणों के अनुसार कोरोना काल वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक हितग्राही को 5 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान किया जाना था, परंतु आज तक ग्राम कांदानारा के अधिकांश हितग्राहियों को यह चावल नहीं मिला। उल्टा, ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच दंपत्ति ने झूठ बोलकर ग्रामीणों से अंगूठा लगवा लिया, ताकि रिकॉर्ड में वितरण दर्शाया जा सके। जब ग्रामीण चावल की मांग करते हैं, तो सरपंच दंपत्ति द्वारा धमकाया जाता है कि “तुम लोग चावल ले चुके हो…जहां जाना है जाओ…कोई सुनवाई नहीं होगी…हमारे उच्च अधिकारियों से संबंध हैं।”

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि दुकान में शक्कर के दाम मनमाने तरीके से वसूले जा रहे हैं। शासन द्वारा निर्धारित दर 17.20 रुपये प्रति किलो होने के बावजूद हितग्राहियों से 20 रुपये प्रति किलो लिया जा रहा है। विरोध करने पर चिल्लर का बहाना बनाया जाता है या जबरन माचिस थमा दी जाती है। इससे हितग्राहियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के मुताबिक कई महीनों से चना भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि रिकॉर्ड में वितरण दर्शा दिया जाता है।

कांदानारा ग्राम के समस्त राशनकार्डधारियों ने मांग की है कि कोरोना काल का बकाया चावल, अतिरिक्त वसूली गई शक्कर की राशि एवं कुछ महीनों का चना तत्काल वापस दिलाया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने सरपंच दंपत्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा पीडीएस दुकान को निलंबित कर दूसरे समूह को हस्तांतरित करने की मांग भी की है।

ग्रामीणों की यह सामूहिक शिकायत कलेक्टर कार्यालय के खाद्य शाखा में जमा की गई है, जिसकी प्रतियां जिला खाद्य अधिकारी सक्ती, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती, बिलासपुर संभागीय खाद्य कार्यालय एवं मंत्रालय (नवा-रायपुर) को भी भेजी गई हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।