ग्राम पंचायत सोंठी में निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता का खुलासा ..

पूर्व सरपंच और सचिव पर लाखों की राशि आहरण के बाद भी काम शुरू न कराने का आरोप ,

सचिव के 10 वर्षों से एक ही पंचायत में पदस्थ रहने पर पंचों ने जताई नाराज़गी ,

जनपद सीईओ की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल, बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के चेक जारी होने पर पंचों ने की जिला सीईओ से निष्पक्ष जांच की मांग ..

सक्ती, जनपद पंचायत सक्ती क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोंठी में विकास कार्यों को लेकर गड़बड़ियों का मामला उजागर हुआ है। पंचायत के दर्जनभर से अधिक पंचों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए ग्राम सचिव राम नारायण सिदार का तत्काल स्थानांतरण करने तथा लंबित निर्माण कार्यों के लिए आहरित राशि की वसूली कर पंचायत खाते में जमा कराने की मांग की है।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सचिव राम नारायण सिदार एवं पूर्व सरपंच चंचला दीपक के द्वारा मिलकर छह निर्माण कार्यों के लिए लाखों रुपये की राशि आहरित कर ली गई, लेकिन अब तक कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है। इन कार्यों में कैली तालाब से धूमा तालाब तक पाइपलाइन विस्तार (₹1.60 लाख), भगत राम घर से कांजी हाउस की ओर सीसी रोड (₹1.04 लाख), सेवा सहकारी समिति से नेतराम घर की ओर सीसी रोड (₹2.80 लाख), गणपत घर के पास छत युक्त चबूतरा (₹1 लाख), जैतखाम एवं राधा कृष्ण मंदिर के पास वाटर कूलर स्थापना (₹80 हजार), तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सेग्रीगेशन शेड निर्माण (₹2.49 लाख) शामिल हैं।

इसके अलावा दो अन्य कार्य – कांजी हाउस के पास सामुदायिक भवन (₹8.80 लाख) एवं टिन शेड निर्माण (₹80 हजार) – अधूरे पड़े हैं। पंचों ने इन कार्यों को 15 दिनों के भीतर पूर्ण कराने की मांग की है।

पंचों का कहना है कि नई सरपंच को प्रभार देने के दौरान पूर्व सरपंच एवं सचिव ने कई जानकारियां गुपचुप तरीके से सौंप दीं, लेकिन पंचों को उस प्रक्रिया से दूर रखा गया, जिससे उन्हें पंचायत की वित्तीय एवं विकास कार्यों की स्थिति की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई।

पंचों ने जनपद पंचायत सक्ती के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले कई अपूर्ण कार्यों के लिए बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के चेक जारी किए गए। पंचों ने पूछा है कि आखिर बिना कार्य प्रारंभ हुए लगातार भुगतान क्यों किया गया? क्या यह अधिकारी की मिलीभगत नहीं दर्शाता?

ग्रामीणों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा ग्राम पंचायत में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास कार्यों का वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंच सके।