मानसून सत्र में NHM कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन संभव ..

सरकार की चुप्पी से नाराज़ स्वास्थ्य कर्मियों ने दी चेतावनी ..

सक्ती, छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी विधानसभा मानसून सत्र (14 से 18 जुलाई 2025) के दौरान प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

संघ ने बताया कि मई 2025 में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला के साथ हुई बैठक में नियमितीकरण, ग्रेड पे, मेडिकल अवकाश और स्थानांतरण नीति जैसे मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में भारी असंतोष व्याप्त है।

जिलों से आंदोलन की सिफारिश, कर्मचारियों में भारी आक्रोश –

संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी ने बताया कि सभी जिलों से कर्मियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की अनुशंसा की है। वहीं प्रवक्ता पूरन दास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “NHM संविदा कर्मियों का सब्र अब जवाब दे चुका है। शासन की निष्क्रियता सुशासन के दावों को खोखला साबित कर रही है।

संविदा कर्मी पिछले दो दशकों से बिना ग्रेड पे, बिना मेडिकल अवकाश और न्यूनतम वेतन में लगातार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का दायित्व निभा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है।

मानसून में जनस्वास्थ्य संकट की चेतावनी –

मानसून के इस दौर में डायरिया, डेंगू, मलेरिया, सर्पदंश जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हजारों स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन पर जाने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।

NHM संघ ने सरकार से अपील की है कि वह संविदा कर्मियों की न्यायोचित मांगों पर जल्द निर्णय लेकर जनस्वास्थ्य और कर्मचारियों दोनों के हित में संवेदनशील रवैया अपनाए।

“अब भी सरकार के पास समय है, वरना जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी”