संभागायुक्त सुनील जैन ने जिला अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक ..

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण, जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी और गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर दिया जोर ..

सक्ती, बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त सुनील जैन ने गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का गंभीरता, गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में कलेक्टर अमृत विकास तोपनो, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ वासु जैन, उपायुक्त स्मृति तिवारी, उपायुक्त चौहान, अपर कलेक्टर बीरेंद्र लकड़ा, के.एस. पैंकरा, बालेश्वर राम, संयुक्त कलेक्टर अरुण कुमार सोम सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित नहीं रखने तथा नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, ऑटो डायवर्सन, अविवादित नामांतरण, भू-अर्जन एवं मुआवजा संबंधी मामलों की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों को अद्यतन एवं त्रुटिरहित रखने के लिए कहा।

संभागायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों को तत्काल शुरू कर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लखपति दीदी योजना के तहत अधिक से अधिक स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को लाभान्वित करने पर विशेष जोर दिया।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक, ड्रेस एवं सरस्वती साइकिल वितरण, पीएम श्री स्कूलों की स्थिति तथा अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए प्रभावी प्रयास करने तथा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश एवं योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में जल जीवन मिशन के शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड एवं वय वंदना कार्ड के शत-प्रतिशत निर्माण पर जोर देते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सभी विकासखंडों में शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के लिए नगर पालिका अधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के सहयोग से अभियान चलाने के निर्देश दिए।

नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा में जल आवर्धन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा विभाग को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति बढ़ाने तथा सभी शासकीय कार्यालयों एवं आवासों में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए गए।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने, खरीफ 2026 के लिए उर्वरक, खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा किसानों को फसल चक्र अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की समीक्षा में छात्रावासों के नियमित निरीक्षण, छात्रवृत्ति वितरण एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के परीक्षा परिणामों में सुधार पर विशेष जोर दिया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन भवनों, सड़कों एवं अन्य अधोसंरचना कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के अंत में संभागायुक्त ने सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन, सेवा सेतु ऐप के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में आधार आधारित अटेंडेंस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की सभी जनहितकारी योजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।