जनदर्शन में उमड़ी भीड़, समाधान के इंतजार में जनता — सुशासन तिहार की हकीकत सवालों के घेरे में ..

सक्ती, शासन की तमाम घोषणाओं और योजनाओं के बावजूद जनता आज भी समस्याओं के समाधान के लिए भटक रही है। ‘सुशासन तिहार’ के नाम पर चल रहे समाधान शिविर और जनदर्शन कार्यक्रम कितने प्रभावी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज कलेक्टर जनदर्शन में 26 नए आवेदन प्राप्त हुए — जिनमें से अधिकांश पूर्व में दिए गए आवेदनों के निराकरण नहीं होने के कारण दोबारा प्रस्तुत किए गए थे।

मुख्यमंत्री विष्णु साय के निर्देश पर आयोजित सुशासन तिहार को प्रदेश में एक सकारात्मक पहल बताया जा रहा है, मगर ज़मीनी हकीकत इससे इतर है। जिन समस्याओं को त्वरित निराकरण की श्रेणी में रखा जाना था, वे अब भी कलेक्ट्रेट के गलियारों में अटकी हुई हैं। जनदर्शन में आज आए आवेदकों की शिकायतें इस बात की पुष्टि करती हैं कि समाधान शिविर और जनदर्शन केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं।

भोथिया के किसान अब भी पंजीयन की मांग कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है और भूमि संबंधी विवाद वर्षों से अटके हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि समाधान शिविरों में दिए गए निर्देशों का कितना पालन हो रहा है? क्या ये कार्यक्रम महज आंकड़ों की बाजीगरी बनकर तो नहीं रह गए?

जनता से संवाद के इन प्रयासों में नेताओं की मौजूदगी भले ही दिखावे के लिए प्रभावशाली हो, परंतु जब तक शिकायतों का स्थायी और पारदर्शी समाधान नहीं होता, तब तक “सुशासन” का सपना अधूरा ही रहेगा।

विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल, मंच से दिए गए भाषण, और फोटोग्राफी के लिए दिए गए चाबियाँ और कार्ड — इन सबके बीच जनता की मूलभूत समस्याएं अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।

यह चिंतन का विषय है कि समाधान शिविर और जनदर्शन वास्तव में जनता के लिए हैं या केवल प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने का एक माध्यम?